अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी समिती स्थापन केली जाणार
- मार्च महिन्यात नाशिक येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय राखण्याच्या दृष्टीनं एक सर्वसमावेशक समन्वय समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
- या संदर्भात भुजबळ यांनी शिबिराचं आयोजन केलं आहे.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे संमेलन आयोजित केलं जात असल्यामुळे या संदर्भात विशेष काळजी घेतली जात आहे
- त्याच अनुषंगानं या शिबिराला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे हे या सर्वसमावेशक समितीचे मुख्य समन्वयक असतील. २६, २७ आणि २८ मार्चला हे संम्मेलन नाशिकला होणार आहे.
विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मच्छीमारांसाठी नवं धोरण मांडणार
- विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मच्छीमारांसाठी नवं धोरण मांडणार असल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री विश्वाजित कदम यांनी दिली आहे.
- मच्छिमारांना जिल्हा नियोजन आराखडा समितीमधून मंजूर झालेल्या कायली आणि इतर साहित्याचं आज कदम यांच्या हस्ते सांगली इथं वाटप झालं त्यावेळी ते बोलत होते.
- जिल्ह्यात मागच्या वर्षी आलेल्या पुरात मच्छीमारांच्या साहित्याचं मोठं नुकसान झालं होतं.
- त्याची भरपाई म्हणून राज्य शासानं जिल्हा नियोजन आराखडा समितीच्या माध्यमातून या साहित्यासह १ लाख रुपयांचा विम्याची घोषणा केली होती.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे माजी सरचिटणीस र. ग. कर्णिक यांचं वृद्धापकाळानं निधन
- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे माजी सरचिटणीस आणि कामगार नेते 'रमाकांत गणेश कर्णिक' यांचं आज वृद्धापकाळानं मुंबईत वांद्रे इथल्या निवासस्थानी निधन झालं.
- ते ९१ वर्षांचे होते. कर्णिक यांनी ५२ वर्षे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे सरचिटणीस म्हणून काम पाहिलं होतं.
- १९७० आणि १९७७ मध्ये कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दोन मोठे संप झाले होते.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्नही मार्गी लावण्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं. कर्णिक यांच्या निधनामुळं कामगारांचा आधार हरवल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
- कर्णिक यांच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
- कामगार चळवळीत न्याय हक्कांसाठी लढतानाही सामाजिक भान राखणं महत्वाचे असतं, अशा संवेदनशीलतेचा धडा घालून देणारा नेता हरपला आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्णिक यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
शालेय शुल्क माफ करण्यासंबंधी, हस्तक्षेप करू शकत नही
- शालेय शुल्क कमी करणं किंवा माफ करण्यासंबंधिचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं, सद्यस्थितीत त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असं, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
- मात्र या मुद्यांवर न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडू असं शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
- राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शैक्षणिक संस्था तसंच शाळा पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबातच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत.
- या सक्तीच्या विरोधात राज्य सरकारनं मार्च २०२० मधेच परित्रक जारी केलं होतं.
- तसंच ८ मे २०२० ला शुल्क नियमना संदर्भातला निर्णयही जारी केला होता.
- मात्र या निर्णयाविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
- त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानं आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन काल जारी केलं.
नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल पासून सातवा वेतन आयोग लागू
- नाशिक महापालिकेच्या ४ हजार ६७३ कर्मचाऱ्यांना येत्या १ एप्रिल पासून सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.
- नाशिक महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी यासंदर्भात आज आदेश जारी केले.
- नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी २४५ कोटी रुपये खर्च होतात त्यात आता सातव्या वेतनामुळे ५० कोटी रुपये अतिरिक्त लागणार आहेत.
- राज्य शासनानं महापालिका आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासन पद समकक्ष वेतनश्रेणीचे आदेश दिल्यानं पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांना पे प्रोटेक्शन दिलं असून कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कपात न झाल्याची माहिती नाशिक महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी दिली आहे.